ਸਰਵ ਸੰਮਤੀਆਂ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੱਬੀ ਬੈਠੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ

ਬਠਿੰਡਾ, ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ 

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਨਿਆਦ ਦਾ ਆਖਰੀ ਵਰ੍ਹਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੈ ਪਰ ਸਰਵ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ 'ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਬਾਸ਼ ' ਨੂੰ ਤਰਸੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਏ ਡਾਂਗੋ-ਸੋਟੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵੀ ਨਿਵੇਕਲੀ ਪਿਰਤ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਦੱਬੀ ਬਠੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਲਾਨੀ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਨਾਮੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪੰਚਾਇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਜ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕੇਗੀ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਨ ਲਈ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ 3408 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਰਵ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 2806 ਹੈ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 33 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ 84 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚੋਂ ਇਕੱਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ 99 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਅਦਾ ਵਫਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਪੰਚ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਸਮਾਜ 'ਚ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਤੁਰਦੇ। ਪੰਚਾਇਤ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹੋ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਵਾਲਾ ਰੁਝਾਨ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਸਕੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਪੰਚ ਗ੍ਰਾਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਨਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਪਿੰਡ ਚੱਕ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਬਣੀ ਸੀ ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਦੀ ਨੂੰਹ ਬਣੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਹੀ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਪਿੰਡ ਭਾਈ ਹਰਜੋਗਿੰਦਰ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਇਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਬਕਾ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਮਲੂਕਾ ਅਤੇ ਮਲੂਕਾ ਖੁਰਦ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੀ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਸਨ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਹਿਰਾਜ 'ਚ 9 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ ਜਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੌਲੋਕੇ ਦੀ ਪੰਜ ਮਂਬਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸੀ ਪਿੰਡ ਬੱਜੋਆਣਾ, ਕੋਠੇ ਗੋਬਿੰਦ ਨਗਰ, ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ, ਲਹਿਰਾ ਧੂੜਕੋਟ, ਜੋਗਾਨੰਦ, ਨਾਥਪੁਰਾ, ਕਲਿਆਣ ਮੱਲਕਾ, ਰਾਏਕੇ ਕਲਾਂ, ਲੂਲਬਾਈ, ਬਾਂਡੀ, ਧੁੰਨੀਕੇ, ਨਰ ਸਿੰਘ ਕਲੋਨੀ, ਖਿਆਲੀ ਵਾਲਾ, ਆਕਲੀਆ ਖੁਰਦ, ਨੰਗਲਾ, ਕਣਕਵਾਲ, ਬਹਿਮਣ ਦੀਵਾਨਾ, ਕੋਠੇ ਨਾਥੀਆਣਾ, ਜੇਠੂਕੇ, ਘੜਲੀ, ਥਮਣਗੜ੍ਹ, ਬਘਰੇ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਅਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਮਗਰੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਿੰਡ ਚਾਉਕੇ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਗਮਦੂਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਨਾਮ ਵਾਲੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਣਾ ਸੀ। ਪੰਚਾਇਤ ਯੂਨੀਅਨ ਰਾਮਪੁਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਝੰਡੂਕੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਦੀ ਥਾਪੀ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਘਟਣ ਦੀ ਆਸ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਇੱਕਮੁੱਠ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਲਾਨੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਿੰਡ ਝੰਡੂਕੇ ਦੀ 9 ਮੈਂਬਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਗਿਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਬਣੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਅੱਧਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਅਦੇ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਮਹਿਜ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਘਟਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਧੜੇਬੰਦੀ ਜੋਰਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਲੋਕ ਇੱਕਮੁੱਠ ਹੋਣ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੌਂਸਲਾ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੀ ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਪਾਟੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੌਧਰ ਚਲਦੀ ਰਹੇਗੀ।

ਕੇਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ-ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰਕਟਰ
ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰਕਟਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦਾ ਕੇਸ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਰਾਸ਼ੀ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ