ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਗ੍ਰਹਿਣ

ਖਰਾਬ ਪਾਣੀਆਂ 'ਚ ਮਾਲਵਾ ਮੋਹਰੀ, ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ

ਬਠਿੰਡਾ, ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਝੁਰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ 42 ਫੀਸਦੀ ਖ਼ਰਾਬ ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਪੁੱਜਾ ਹੈ। ਭਾਰੇ ਫਿਕਰਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਅਸਰ ਮਾਲਵਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਖਾਰਾਪਣ ਅਤੇ ਸ਼ੋਰੇ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਵਧੇਰੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੌਫਨਾਕ ਤੱਥ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਸਾਇਲ ਸਰਵੇ ਤੇ ਲੈਂਡ ਯੂਜ ਪਲਾਨਿੰਗ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਟਰ ਗਰਾਊਂਡ ਸੈੱਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਐਨ ਉਪਰੰਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕੁੱਲ 6107 ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ 5160, ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ 588 ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 359 ਨਮੂਨੇ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੰਜਾਈ ਯੋਗ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸਬੰਧੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਅਧਿਐਨ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਦਹਾਕਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਫਸਲਾ ਨੂੰ ਸਿੰਜਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਜਾਂਚਣ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਏ ਇਸ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਸ੍ਰੇਣੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਵਿੱਚ 6.3 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕੰਢੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 36.5 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਸਾਫ ਪਾਣੀ 51.3 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਖ਼ਰਾਬ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਲਵੇ (ਦੱਖਣੀ ਪੱਛਮੀ ਜ਼ਿਲਿ•ਆਂ) ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਜੋਨ ਵਿੱਚ 31.7 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਖਾਰਾ ਹੈ ਮਾਲਵਾ ਪੱਟੀ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਚੰਗੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਸਿੰਜਣਯੋਗ ਪਾਣੀ ਕੇਵਲ 9.7 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ•ਾ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 16.7 ਫੀਸਦੀ ਰਕਬਾ ਹੀ ਚੰਗੇ ਸਿੰਜਣਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿੱਚੋਂ 42.7 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਸ਼ੋਰੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਬਲਾਕ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਜੱਦੀ ਹਲਕੇ ਲੰਬੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਕੋਟਭਾਈ ਖੇਤਰ ਦਾ ਤਾਂ 60 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਰਕਬਾ ਖਾਰੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੁਕਤਸਰ, ਅਬੋਹਰ, ਸੰਗਤ ਤੇ ਝੁਨੀਰ ਬਲਾਕਾਂ ਦਾ 40 ਤੋਂ 60 ਫੀਸਦੀ ਰਕਬਾ ਖਾਰੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਵਹਿਣ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 45.2 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਘੱਗਰ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਂਦੇ ਜ਼ਿਲਿ•ਆਂ ਮੋਗਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਫਤਿਹਗੜ• ਸਾਹਿਬ, ਪਟਿਆਲਾ, ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਮਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਿੰਚਾਈ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਰਕਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਾ 16.7 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 73 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਰੋਪੜ ਤੇ ਫਤਿਹਗੜ• ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਰਕਬੇ 65.9 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 70. 3 ਫੀਸਦੀ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਕਬਾ 38.4 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ 38 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਲਵਾ ਪੱਟੀ ਮੋਹਰੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ 57.3 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤਰ ਫਿਕਰਮੰਦ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਹੈ। ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਘੱਗਰ ਵਿਚਕਾਰ 38.9 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਅਪਰਬਾਰੀ ਦੋਆਬ ਤੇ ਬਿਸਤ ਦੋਆਬ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ 16.5 ਫੀਸਦੀ ਰਕਬੇ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਖਾਰੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਪੱਛਮੀ ਜ਼ਿਲਿ•ਆਂ ਦਾ 31.7 ਫੀਸਦੀ ਰਕਬਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਘੱਗਰ ਵਿੱਚ 36.4 ਫੀਸਦੀ ਰਕਬਾ ਸੋਢੇ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ¸ ਡਾ. ਸ਼ਰਮਾ
ਅਧਿਐਨ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਪੀ. ਕੇ. ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੰਚਾਈ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਆ ਰਿਹਾ ਨਿਘਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੜਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਡਾ. ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਚਾਈਯੋਗ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਿਆਰ ਦਾ ਇਹ ਵਰਗੀਕਰਨ ਬਿਜਲਈ ਚਾਲਕਤਾ (ਇਲੈਕਟਰੀਕਲ ਕੰਡਕਟੀਵਿਟੀ) ਅਤੇ ਸ਼ੋਰੇ ਦੇ ਅੰਸਾਂ (ਰੈਜ਼ੀਡੂਅਲ ਸੋਡੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ) ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਰੇਪਣ ਅਤੇ ਸ਼ੋਰੇ ਦੀ ਜਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਝਾੜ ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਡਾ. ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ 29.3 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਸਿੰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ 70.7 ਫੀਸਦੀ ਭਾਗ ਮੋਟਰਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ।

ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ¸ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਾਂਸਲ

ਨਾਗਰਿਕ ਭਲਾਈ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਬਾਂਸਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਰਵੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ 'ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਵੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ।

ਮਾਲਵਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੇ ਫੜਿਆ ਦੁਆਬੇ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਰਾਹ

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ


ਬਠਿੰਡਾ, ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ 

ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਯੂਰਪੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲ ਘੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਹੀਰਾਂ ਦੇ ਚਰਚੇ ਆਮ ਹਨ ਉੱਥੇ ਬਠਿੰਡਾ ਪੱਟੀ 'ਚ ਨਵੇਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਕਤਾਰ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਹੁਣ ਵਲਾਇਤ ਜਾਣ ਲਈ ਦੁਆਬੇ ਵਾਲੀ ਪਗਡੰਡੀ ਤੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਨਵੇਂ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 10 ਵਰਿ•ਆਂ ਦੌਰਾਨ ਨਵੇਂ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ 'ਚ 5 ਗੁਣਾਂ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2002 'ਚ 1346, ਸਾਲ 2003 'ਚ 3115, ਸਾਲ 2004 'ਚ 4198, ਸਾਲ 2005 'ਚ 4830, ਸਾਲ 2006 'ਚ 5273, ਸਾਲ 2007 'ਚ 5302 ਅਤੇ ਸਾਲ 2008 ਦੌਰਾਨ ਨਵੇਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 6496 ਰਹੀ ਸਾਲ 2009 ਅਤੇ 2010 'ਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡਿਆਂ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਭੂਤ ਸਵਾਰ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਰਿ•ਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 7136 ਅਤੇ 7352 ਨਵੇਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਲ 2011 ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਬਠਿੰਡਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਰਨ ਵਾਲੀ ਸਨਅਤ ਬਣਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਕਰੇਜ ਘਟਿਆ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧਿਆ ਹੈ। 1 ਜਨਵਰੀ 2011 ਤੋਂ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਪੜਤਾਲ ਲਈ 2649 ਪਾਸਪੋਰਟ ਆਏ ਜਿੰਨਾਂ 'ਚੋਂ 2259 ਜਾਂਚ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ 20 ਵਿਅਕਤੀ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿੰਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਲੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਵੀ. ਆਈ. ਪੀ. ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਆਮਦ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਾ ਕੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕੰਮ ਮੱਠਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪੱਕਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਛੂਹ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਠਿੰਡਾ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਪੜਾਈ ਬਹਾਨੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਤੇ ਨਿਊਜੀਲੈਂਡ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਮਹਾਂਨਗਰ 'ਚ 4 ਦਰਜ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਆਈਲੈਟਸ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੌਜੁਆਨ ਕੇਵਲ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿੰਨਾਂ 'ਚੋਂ 75 ਫੀਸਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਲਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੈਨੈਡਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਆਦਿ 'ਚ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਨ ਡਰੱਗਜ ਐਂਡ ਕਰਾਈਮ (ਯੂ. ਐਨ. ਓ. ਡੀ. ਸੀ.) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਅਧਿਐਨ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਸਾਲ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਨੌਜੁਆਨ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਬਰਤਾਨੀਆ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੀ ਥਾਂ ਹੈ ਯੂਰਪੀ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵੀ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲਈ ਹਰ ਤਰ•ਾਂ ਦਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚੋਂ 27 ਫੀਸਦੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਜਹਾਜ ਚੜਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚੋਂ 84 ਫੀਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਦੀ ਉਮਰ 21 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ 31 ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਰਜੀ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਫਰਜੀ ਵੀਜਾ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਾ ਕਵਰ ਜਾਂ ਫੋਟੋ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਬੋਰਡਿੰਗ ਕਾਰਡ ਆਦਿ ਬਦਲ ਦੇਣ ਵਰਗੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੱਥ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ• ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜੇ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਾਮੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਗਾਹਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਏਜੰਟ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਹਨ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੌਜੁਆਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 65 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਸਬੰਧ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲਿ•ਆਂ ਜਲੰਧਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੋਗਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ 'ਚ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਯੂ. ਐਨ. ਓ. ਡੀ. ਸੀ. ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸਾ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਵਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਮੀਨਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਯੂ. ਐਨ. ਦੀ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ।

ਮਸਲਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਹੈ- ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਾਂਸਲ

ਨਾਗਰਿਕ ਭਲਾਈ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਬਾਂਸਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ 64 ਵਰ੍ਹੇ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਬਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ 'ਚ ਫੇਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਵਸੀਲਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਸ੍ਰੀ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸਿਓਂ ਪਿੱਠ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਦੌੜਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਨਿੱਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜੱਸੀ ਚੌਂਕ 'ਚ ਉਜਾੜੇ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ

ਬਠਿੰਡਾ, ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ


ਬਠਿੰਡਾ-ਮਾਨਸਾ ਸੜਕ ਤੇ ਜੱਸੀ ਚੌਂਕ 'ਚ ਧਨਾਢਾਂ ਦੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ ਜਦ ਕਿ 6 ਦਰਜ਼ਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਗਰੀਬ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਜਾੜੇ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਰੋਡ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਦੱਸ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬੁਲਡੋਜਰ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਛੇੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ 2005 ਤਹਿਤ ਨਿਗਮ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ 'ਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ 16 ਨਜਾਇਜ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਸੂਚਨਾ 'ਚ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬੈਂਕ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2009 'ਚ ਚੱਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੀਲੇ ਪੰਜੇ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਸ਼ ਤੋਂ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਆ ਡਿੱਗੇ ਹਨ। ਜਸਪਾਲ ਸਵੀਟ ਹਾਊਸ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਕਦੇ ਘੁੱਗ ਵਸਦਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਸੜਕ ਦੇ ਕੰਢੇ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਕੇ ਗੁਜਾਰਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਇਕੱਲਾ ਉੱਜੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਸ ਗਮ 'ਚ ਜਹਾਨੋਂ ਤੁਰ ਗਏ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਰਥੀ ਵੀ ਮੋਢੇ ਤੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਆਏ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਚਾਂਈ-ਚਾਂਈ ਕੀਤਾ ਪੁੱਤ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਹੌਕਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਉਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਪੁੱਤ ਤਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਵਿਆਹਿਆ ਜਾਏਗਾ ਪਰ ਮਾਂ ਜਾਇਆ ਭਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ ਕੇ ਬੈਠਾ ਗੋਲੀਆਂ ਟੌਫੀਆਂ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸਦੀ ਵਧੀਆ ਚਲਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਗਈ। ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 15 ਮਿੰਟ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਪੀ. ਸੀ. ਓ. ਦਾ ਕੈਬਿਨ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਟੁੱਟ ਗਏ ਉਹ ਅੰਦਾਜਨ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਢਾਹ-ਢੁਹਾਈ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਕਰਿਆਨਾ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਦਿਨ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਸਦੀ ਦੁਕਾਨ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮਨੋਜ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਾਫੀ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੂੰਜੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵੀ ਜੱਗੋਂ ਤੇਰਵੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਗੁਜਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੱਲ ਤੋਰੀ ਫੁਲਕੇ ਤੇ ਹੀ ਆ ਖੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨ ੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਆਨੇ ਤਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਗੇਟਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਡੋਜਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਮੁਆਫ ਹੈ ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਧਾੜਵੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਤੇ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਕੀਤੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਬਨਣਾ ਤਾਂ ਕੀ ਸੀ ਬਲਕਿ ਸਭ ਕੁੱਝ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਖੰਡਰ ਬਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚਿੜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਾਕਮਾਂ ਤੋਂ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਨਾਗਰਿਕ ਭਲਾਈ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਬਾਂਸਲ ਝੰਡੂਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਪ੍ਰੀਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਫੁੱਟ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਚੜਕ ਦੇ ਬਠਿੰਡਾ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਦੌਰੇ ਰੱਦ

ਬਠਿੰਡਾ, ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਗੁਲਚਨ ਸਿੰਘ ਚੜਕ ਦੇ ਬਠਿੰਡਾ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਜਿਲਿ•ਆਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ (ਦਿਹਾਤੀ) ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਲੇਰੀਆ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਪਿੱਛੇ ਆਗੂ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੇ ਪਰ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਗਰਸ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਫੁੱਟ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਚੜਕ ਦੀ ਹਾਜਰੀ 'ਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ''ਜੂਤ ਪਤਾਣ'' ਕਰਕੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਜੇ ਇਹਨਾਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਸਿਆਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ  ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚੋਂ ਉੱਠੀਆਂ ਬਾਗੀ ਸੁਰਾਂ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣ ਸਾਰ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਚੜਕ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸਿਓਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਲ੍ਹੇ ਭਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਬਠਿੰਡਾ (ਦਿਹਾਤੀ) ਤੇ ਨਥਾਣਾ (ਹੁਣ ਭੁੱਚੋ ਮੰਡੀ) ਇਸ ਅਮਲ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ 'ਚ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਦੀ ਚਿੰਗਾੜੀ ਭੜਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ (ਸ਼ਹਿਰੀ) , ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਅਤੇ ਮੌੜ ਮੰਡੀ (ਪਹਿਲਾਂ ਜੋਗਾ) ਅਜੇ ਤੱਕ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ (ਸਰਸਾ) ਦੀ ਸਾਧ-ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਸਿਆਸੀ ਵਿੰਗ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਕੇਵਲ ਜੋਗਾ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਬਾਕੀ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਹਾਕਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਫ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਾਜਾ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਪੱਖ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨਤਕ ਰੋਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਦਰਸਾਏ ਤਿੰਨ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਪੱਖ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਵ ਵਿਰੋਧੀ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਤੇ ਟਕਸਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਐਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਨਾਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਰਾਜਗੀ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਗੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂਅ ਗੁਪਤ ਰੱਖਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਆਏ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਫਸਰਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਗੂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਰਟੀ ਸ੍ਰ. ਭੱਟੀ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦਾਅ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਹੈਰਾਨੀਕੁੰਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸੂਚੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਹਲਕਾ ਰਾਮਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ  ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਲੇਰੀਆ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਵਿਧਾਇਕ ਭੱਟੀ ਨੇ ਇਹ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਮਨਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹਲਕਾ ਭੁੱਚੋ ਮੰਡੀ 'ਚ ਸ੍ਰ. ਭੱਟੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਅਤੇ ਧਰਮਪਤਨੀ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਲੜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਚਰਚੇ ਆਮ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਲ 'ਚ ਕਿਧਰੇ ਕਾਲਾ ਜਰੂਰ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦਿਹਾਤੀ ਤੋਂ ਹਾਸਿਲ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਸਾਜਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਲਾ ਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚਲੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹਲਕੇ ਇਸਦਾ ਸਿਹਰਾ ਜਿਲ੍ਹਾ  ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਖੁਸੀ ਜਮੀਨ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਖੂਨਦਾਨ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਿਕਰ ਕਰਨਾ ਕੁਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਰਵੇ ਸਰਵਾ ਬਾਦਲ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਜਬਰਦਸਤ ਹੱਲੇ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸ੍ਰ. ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਟਿਕਟ ਦੀ ਝਾਕ ਮੁੱਕਣ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਚਰਚਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਂਹ ਨੁੱਕਰ  ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੜ ਪਲਟੀ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਐਤਕੀ ਤਾਂ 'ਬਾਦਲ' ਵੀ ਇੱਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੋ-ਦੋ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਵਿਧਾਇਕ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਚੀ ਜਾਂ ਅਹੁਦੇ ਵੰਡਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਲ੍ਹਾ  ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਾਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਝਾਕ ਤੇ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਪਰ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਜਿਲ੍ਹਾ  ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਭਲੇਰੀਆ ਨੇ ਚੜਕ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਏ ਦੌਰੇ ਪਿੱਛੇ ਫੁੱਟ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੈ।

ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ

ਬਠਿੰਡਾ,ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ

ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ, ਪਿਆਜ, ਘਿਓ, ਦੁੱਧ, ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਾਲੇ ਭਾਰੇ ਫਿਕਰਾਂ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਵਰ•ੇ ਦੌਰਾਨ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਹੋਏ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਚਾ ਰਾਸ਼ੀ 2.69 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2.89 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਏ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਲ ਭਾੜੇ 'ਚ ਆਈ ਤੇਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 20 ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੇ 'ਚ ਰੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ 5ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਮੀਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਨਾਲ ਹੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਚਾ 700 ਗ੍ਰਾਮ ਕੈਲੋਰੀਜ ਅਤੇ 20 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਦਲਵੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਹਨ ਜਿੰਨਾਂ 'ਚ ਹਰੀਆ ਸਬਜੀਆਂ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਤੱਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੀਰ, ਸਬਜੀ ਤੇ ਰੋਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਾਲ, ਚਾਲਵ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਤੇ ਰੋਟੀ, ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੜੀ-ਚਾਵਲ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿੱਠੇ ਚਾਵਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਅਨਾਜ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕਣਕ ਤੇ ਚਾਵਲ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਭਿਜਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਣਕ ਤੋਂ ਆਟਾ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਪਿਸਾਈ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੰਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੰਡਰ ਭਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਗੈਸ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਚੱਕਰ ਵੀ ਕੱਟਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਉੱਪਰੋਂ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਪਕਵਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਰਵਿਊ 'ਚ ਫਸਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਸੁਨੀਤਾ ਰਾਣੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾਏ ਗਏ 20 ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਘਿਓ, ਦੁੱਧ, ਨਮਕ, ਮਿਰਚ, ਸਬਜ਼ੀ, ਦਹੀਂ ਤੇ ਵੇਸਣ ਤਾਂ ਬੇਲਗਾਮ ਹੋਏ ਹੀ ਹਨ ਜਿਸ ਕੱਦੂ ਨੂੰ ਸਬਜੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ 15 ਤੋਂ 20 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਲ 'ਚ 1 ਵਾਰ ਵਧਾਏ ਹਨ ਪਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੂਰਜ ਚੜਨ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਅਧਿਆਪਕ 2.89 ਰੁਪਏ 'ਚ ਰੋਟੀ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਠੀ ਖੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਖੁਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਚੀਜ ਦੇ ਰੇਟਾਂ 'ਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਿਗੂਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਉੱਪਰੋਂ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤਰ•ਾਂ-ਤਰ•ਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਉੱਧਰ ਈ. ਟੀ. ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਮਖ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੈਸੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸਦਾ ਸਿੱਘਾ ਅਸਰ ਖਾਣੇ ਦੇ ਮਿਆਰ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਡੰਡੇ ਕਾਰਨ ਗੈਰਮਿਆਰੀ ਵਸਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸੋ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਗੱਡੀ ਰੇਹੜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਉਹ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਥਿਤੀ 'ਸੱਪ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕੋਹੜ ਕਿਰਲੀ' ਵਾਲੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ 'ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪਾਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਨਾ ਪੁੱਜਣ ਅਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਸੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਪ੍ਰਭਾਵਹੀਣ ਹੁੰੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਅਲਹਿਦਾ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 20 ਪੈਸੇ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਊਠ ਤੋਂ ਛਾਨਣੀ ਲਾਹੁਣ' ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਬੋਝ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਚਾ ਰਾਸ਼ੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ 'ਤੇ ਮੁਫਤ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਬੋਝ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕੇ।

ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ 'ਚ ਸਿਮਟਿਆ ਅਜਾਦੀ ਦਿਹਾੜਾ

ਬਠਿੰਡਾ, ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ 'ਚ ਅੰਤਰ ਵਧਣ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ 'ਚ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 64 ਵਰ•ੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣੀਆਂ ਰਾਜ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ ਤਾਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਨਿੱਤ ਰੋਜ ਵਰਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਡਾਂਗਾ ਵੀ ਇਹੋ ਸਿੱਧ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋਣਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਿਕਰ ਕਰਨਾ ਕੁਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੇ ਜਾਂ ਨਾ ਬਣੇ ਪਰ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਘਿਓ ਖਿਚੜੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਲਾਮੀ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ 'ਚ ਕਈ ਚਿਹਰੇ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਫਿਕਰ ਵੱਢ-ਵੱਢ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਹੱਥ ਅੱਡਣਾ ਨਾ ਪਵੇ, ਕਿਸਾਨ ਬਿਜਲੀ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਮੁਫਤਖੋਰੀ ਨਹੀਂ ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨੱਕ ਰਗੜਾ ਕੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਬੁਲਾਏ 'ਅੰਗਹੀਣ' ਰਾਹ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਟਰਾਈਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਪਰ ਰਾਜੇਨਤਾ ਹਨ ਕਿ ਭਰੋਸਿਆਂ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਗੱਡੀ ਰੇੜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 4 ਕੁ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਲੇਬਰ ਚੌਂਕਾਂ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਘਟੀ  ਇਸ ਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਰਜਿਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਹੋਈ ਪੰਡ ਦਾ ਬੋਝ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲਾਹੁੰਦਿਆਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਹੋਏ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਖੜਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਜਿੰਨਾਂ ਅਜ਼ਾਦ ਫਿਜ਼ਾ ਦੇ ਨਕਸ਼ ਤਰਾਸੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕਦੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਅੰਨਦਾਤਾ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਰੇਲ ਦੀ ਪਟੜੀ, ਫਾਹਾ ਲੈਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਸਪਰੇਅ ਪੀਣ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੁੱਕਣ ਲੱਗੇਗੀ, ਜੋ ਚਲ ਵਸੇ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਤਾਂ ਏਦਾ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਤਾੜੀਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਸੀਹਾ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇਤਾ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕਰਜੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਨਣ ਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਪਰਤੀ ਖੁਸ਼ੀ ਝੱਟ ਹੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਥੇ 'ਪਸੀਨੇ' ਦਾ ਨਹੀਂ ਵੋਟ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਧਨਾਢਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦਾ ਰੋਗ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਵਰ•ੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਿਆਂ ਦੀ ਭਾਫ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹਾੜੀ ਸਾਉਣੀ ਦਬਕੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਜਾਂ ਸਨਅਤਕਾਰ ਕਰਜੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜੇਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਕਰਜਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਥਕੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਹਰ ਛਿਮਾਹੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਵਗੀ ਵਾਅ ਸਦਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਉੱਘ ਰਹੇ ਨਿਵੇਕਲੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਜੰਗਲ 'ਚੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਤੁਰ ਗਿਆ ਸਰੀਕਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਗੁਆਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ 'ਚ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ੇਲ•ੀ ਡੱਕ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦਫਤਰ ਮੁਫਤ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੱਡ ਚੀਰਵੀਂ ਠੰਢ ਨਾਲ ਠਰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਖਿੜਕੀਆਂ ਦਰਵਾਜੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬਣ ਰਹੇ ਦਿਓ ਕੱਦ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਹ ਅਲਿਹਦਾ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਭੁਲੇਖਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਐਨੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਵਿਹਲ ਨਹੀਂ ਕਿ 'ਬਾਦਲ' 'ਚ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਨ ਨਾਲ ਬੀਕਾਨੇਰ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ? ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੀਣ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਰੀਰਾਂ 'ਚ ਜਹਿਰ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤੇ ਜੁਆਕਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਂਸਰ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਠਿੰਡੇ ਵੱਡਾ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਰੀਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੰਘਣ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਦੇਹਲੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਨਿੱਕੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਲੰਬੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਭਾਅ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਾਲੋਂ ਵਧ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ 'ਚ ਭਰਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਾਬੂ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਹੇਠ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 4-4 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਸਦੀ ਇਹੋ ਨੀਅਤ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਠੰਢਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ ਠੇਕੇ ਤੇ, ਕਦੇ ਰਮਸਾ ਤੇ ਕਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਪੱਤਾ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਕੋਰਸ ਵਧੇ ਓਨੀਂ ਜਿਆਦਾ ਡਾਂਗ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਤੇ ਫਿਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ 5 ਵਰ•ੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਕਿ ਓਨਾਂ ਹੱਥ ਚੋਰ ਉਚੱਕਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਜ਼ਮਾਉਂਦੀ ਜਿੰਨਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਕੇ ਮਲਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਨੇ ਲੰਬੀ 'ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੇ ਸੁਆਗਤ ਲਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ 'ਅਦਲੀ ਰਾਜੇ' ਦਾ ਪਿੰਡ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਚੜਿ•ਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕਈ ਬਾਦਲ ਦੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਤੇ ਕਈ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਗੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਅਜਾਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀ ਪਰ ਕੋਈ ਦਿਹਾੜਾ ਵੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਦਾਰੂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੇ ਨੇਤਾ 'ਚ ਅੰਤਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਭਾਰੀ ਬੰਦੋਬਸਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫਰਕ ਵਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਕਾਲੇ ਸਾਏ ਕਾਰਨ ਭੈਣ ਭਾਈ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਤਿਉਹਾਰ ਰੱਖੜੀ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਗ੍ਰਹਿਣ

ਬਠਿੰਡਾ, ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ

ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਖਾਂ 'ਚ ਕੁੜੀਆਂ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਰਤਾਏ ਗਏ ਮੰਦਭਾਗੇ ਵਰਤਾਰੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰੱਖੜੀ ਦੇ ਰੰਗ ਫਿੱਕੇ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਕੁਸੈਲਾ ਸੱਚ ਉਜਾਗਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 15 ਲੱਖ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਗੁੱਟ ਰੱਖੜੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁੰਨੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਅਲਿਹਦਾ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੱਧਰ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਭੈਣ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਤਰਸੇਵਾਂ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਿਲ•ਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦਰਜ਼ਨਾਂ ਪਿੰਡ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖੜੀ ਦੀ ਰੌਣਕ ਗਾਇਬ ਰਹੀ। ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ 2009 'ਚ ਕੀਤੇ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਜ਼ਨਾਂ ਪਿੰਡ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ 0 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ 'ਕੁੱਖਾਂ ਤੇ ਰੁੱਖਾਂ' ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਹਾਲਾਤ ਸਾਜਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2010 'ਚ ਲਹਿਰਾ ਬੇਗਾ 'ਚ 30 ਲੜਕਿਆਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ 14 ਰਹੀ, ਜ਼ਿਲ•ੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪਿੰਡ ਤੁੰਗਵਾਲੀ 'ਚ 60 ਲੜਕੇ ਤੇ 38 ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ 'ਚ 81 ਲੜਕੇ ਅਤੇ 50 ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣ ਸੁੱਖਾ 'ਚ 32 ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੇ 25 ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਇਸ ਵਰ•ੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ 'ਚ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 901 ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਧੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ 753 ਰਹੀ। ਇਸ ਵਰ•ੇ 2011 ਦੀ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਬਾਲਿਆਂਵਾਲੀ 'ਚ 19 ਲੜਕੇ ਜਨਮੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੇਵਲ 6 ਰਹੀ। ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰਾ 'ਚ 8 ਮੁੰਡੇ, 4 ਕੁੜੀਆਂ, ਡਿੱਖ 'ਚ 6 ਮੁੰਡੇ ਤੇ 2 ਕੁੜੀਆਂ, ਨੰਦਗੜ ਕੋਟੜਾ, ਰਾਮਣਵਾਸ ਅਤੇ ਢੱਡੇ 'ਚ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ 3-3 ਲੜਕੇ ਅਤੇ 1-1 ਲੜਕੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਕੋਟੜਾ ਕੌੜਾ 'ਚ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ 5 ਲੜਕੇ ਤੇ 3 ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਉੱਧਰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ 2009 'ਚ ਗਹਿਰੀ ਬੁੱਟਰ 'ਚ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 13 ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁੰਡੇ 31 ਸਨ। ਪਿੰਡ ਚਾਉਕੇ 'ਚ ਲੜਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 102 ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 60 ਰਹੀ। ਪਿੰਡ ਕੋਟਫੱਤਾ 'ਚ ਇਸ ਵਰ•ੇ ਦੌਰਾਨ 38 ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 19 ਰਹੀ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਗਿੱਲ 'ਚ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫੀ ਖਰਾਬ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 18 ਲੜਕਿਆਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਕੇਵਲ 5 ਸੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਭਗਤਾ ਭਾਈ, ਭਾਈ ਰੂਪਾ, ਸੇਲਬਰਾਹ, ਫੂਲੇਵਾਲਾ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਧਾਰਮਿਕ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗਹਿਰੀ ਭਾਗੀ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰਗੜ• ਜੰਡੀਆਂ ਸਮੇਤ 1 ਦਰਜ਼ਨ ਪਿੰਡ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਨੰਨੀਆਂ ਮੁੰਨੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਗਾਇਬ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਇਲਾਕੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੋਂ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਵਾਲੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਾਸ਼ ਇਲਾਕੇ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਦੇ ਅੱਧੀ ਦਰਜ਼ਨ ਪ੍ਰੀਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਨੂੰ 1-1 ਲੜਕੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚੋਂ ਭੈਣ ਦਾ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜੀਤ ਰੋਡ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਜੋ ਰੱਖੜੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਦਾਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਸਦੀ ਮਾਮੇ ਦੀ ਲੜਕੀ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨਣ ਨਾ ਆ ਸਕੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ 'ਚ ਇੱਕ ਧਨਾਢ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਦੇ ਲਾਡਲੇ ਵੀ ਭੈਣ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ 'ਚ ਰੱਖੜੀਆਂ ਸਜਾਈ ਫਿਰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਸੁੰਨੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਤਕਦੇ ਭੈਣ ਦੀ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭੈਣਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਕਲੌਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਰੰਗੀਨ ਰੱਖੜੀਆਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਗੁੱਟ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮਾਸੀ, ਭੂਆ ਤੇ ਭੈਣ ਵਰਗੇ ਮਨਫੀ ਹੋ ਰਹੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸ਼ਦੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ-ਰਾਣਾ 


ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਮੰਚ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਰਜਨੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹਾਲੇ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨੋ ਬਿਰਤੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ ਓਨਾਂ ਚਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬੇਵੱਸ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਰਾਣਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਪੀੜੀ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਗੁਆ ਬੈਠੇਗਾ।

ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਧਿਆਨ ਦੇਣ-ਪਵਿੱਤਰ ਕੌਰ


ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਐਥਲੀਟ ਪਵਿੱਤਰ ਕੌਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਸ਼ਾਖਰਤਾ 'ਚ ਮੋਹਰੀ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ 'ਚ ਪਛੜੇਵਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਜਨਮ ਦਰ 'ਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾਂ ਚਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਨ•ਾਂ ਚਿਰ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਜਨਮ ਦਰ 'ਚ ਇਜਾਫਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਖੋਖਲੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।

ਰਾਹ ਦਸੇਰਾ ਪਿੰਡ ਵੀ ਹਨ

ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੁੱਝ ਪਿੰਡ ਧੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਰਾਹ ਦਸੇਰਾ ਬਣੇ ਹਨ ਸਾਲ 2010 ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਢੇਲਵਾਂ 'ਚ 5 ਲੜਕਿਆਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਧੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ 10 ਰਹੀ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਲਹਿਰਾ ਖਾਨਾ 'ਚ 9 ਮੁੰਡਿਆ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 16 ਕੁੜੀਆਂ, ਮਹਿਰਾਜ ਪੱਤੀ ਕਾਲਾ 'ਚ 20 ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ 32 ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਥਪੁਰਾ 'ਚ 12 ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 18 ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਕੇ ਧੀਆਂ ਬਚਾਓ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਕੱਦ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗਾ

ਬਠਿੰਡਾ, ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ 


ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਕੱਦ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 3 ਤੋਂ 5 ਇੰਚ ਤੱਕ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਡੀ. ਏ. ਵੀ. ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋ. ਡਾ. ਬੀ. ਬੀ. ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋ. ਯੋਗੇਸ਼ ਸਨੇਹੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਐਨ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਧਿਐਨ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਵਾਲੀਬਾਲ, ਫੁੱਟਬਾਲ, ਖੋ-ਖੋ, ਬਾਸਕਿਟਬਾਲ, ਕਬੱਡੀ ਅਤੇ ਅਥਲੈਟਿਕਸ 'ਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 'ਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਘਟੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਜ਼ਨਾਂ ਕਾਲਜ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿੰਨਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਡਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜਕੀਆ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਹਿਲਾਂ ਆਊਟ ਡੋਰ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਕੁੜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਗ ਲਏ ਜਾਣ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 75 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਘਟ ਕੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਥਲੈਟਿਕਸ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 65 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਆਣ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਡੇਢ ਦਰਜ਼ਨ ਟੀਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਭਗ 1 ਦਰਜ਼ਨ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਮਹਿਲਾ ਹਾਕੀ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਕੇਵਲ 4-5 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਹਨ। ਅਧਿਐਨ ਦੌਰਾਨ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ 800 ਕੁੜੀਆਂ 'ਚੋਂ 80 ਨੇ ਹੀ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਖੇਡਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਤਾਈ ਜਦੋਂ ਕਿ 95 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਇਨਡੋਰ ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ 5.5 ਫੀਸਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਡਾਂ ਰੱਖਣ ਵੱਲ ਰੁਝਾਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ 2 ਫੀਸਦੀ ਨੇ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਕੈਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਸਨ। ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਡਾਂ ਕੋਟਲਾ ਛਪਾਕੀ, ਖੋ-ਖੋ, ਛੋਟੀ ਦੌੜ ਅਤੇ ਰੱਸੀ ਟੱਪਣਾ ਆਦਿ ਖੇਡਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੁੜੀਆਂ ਮੈਦਾਨਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਖੇਡਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੰਪਿਊਟਰ ਗੇਮਾਂ, ਚੈਟਿੰਗ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਵਧੇਰੇ ਰੁਚੀ ਦਿਖਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਧਿਐਨ 'ਚ ਕੱਦ ਘਟਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਸਰੀਰਕ ਵਰਜਿਸ ਲਈ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜੰਕਫੂਡ ਵੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੁੜੀਆਂ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। 74 ਫੀਸਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਫਾਸਟ ਫੂਡ, ਨੂਡਲ, ਬਰਗਰ, ਪੀਜਾ, ਡੋਸਾ, ਇਡਲੀ, ਸੈਂਡਵਿਚ ਅਤੇ ਬਰੈੱਡ ਆਦਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਧਿਐਨ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ 69 ਫੀਸਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੁੱਧ ਅਤੇ 94 ਫੀਸਦੀ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਵਲ 55 ਫੀਸਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਸਲਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਲੰਬਾਈ 5 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। 100 ਕੁੜੀਆਂ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ 22 ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਨ ਜਿੰਨਾਂ ਦਾ ਕੱਦ 5 ਫੁੱਟ 4 ਇੰਚ ਸੀ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਮੌਕੇ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਏ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਭਰਤੀ ਲਈ 1440 ਕੁੜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨੇ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 704 ਸਰੀਰਕ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਜਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ 168 ਲੜਕੀਆਂ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਭਾਰੇ ਫਿਕਰਾਂ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਫੇਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ 536 ਕੁੜੀਆਂ 'ਚੋਂ 209 ਆਪਣੇ ਕੱਦ ਕਾਰਨ ਹੀ ਭਰਤੀ ਦੌੜ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਭਰਤੀ ਲਈ ਰੱਖੀ ਯੋਗਤਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਰ ਲੜਕੀ ਨੂੰ 800 ਮੀਟਰ ਦੌੜ 4 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਲਾਉਣੀ ਲਾਜਮੀ ਸੀ ਪਰ 149 ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੌੜ ਨੇ ਦਮੋਂ ਉਖਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ 119 ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੰਬੀ ਛਾਲ ਨਾ ਲਾ ਸਕੀਆਂ। 59 ਲੜਕੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਨ ਜਿੰਨਾਂ ਦਾ ਉੱਚੀ ਛਾਲ ਨੇ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਲੜਕੀ ਨੂੰ  3 ਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਛਾਲ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਫੁੱਟ ਉੱਚੀ ਛਾਲ ਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਭਰਤੀ ਅਮਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਕੱਦ ਮੁਤਾਬਿਕ ਯੋਗ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਦ ਵੀ ਮਸਾਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ ਤੇ ਭਰਤੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਲੰਬੇ ਕੱਦਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਥਲੀਟ ਪਵਿੱਤਰ ਕੌਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਵੇ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਭਰਤੀ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੀ ਖੁਰਾਕ ਨਾ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰਕ ਜੁੱਸਾ ਖੋਹ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਜ ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਖਾਣਿਆਂ ਤੇ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਦੀ ਆਦਤ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ ਹੈ।

ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਤੇ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਪੰਜਾਬ

                                                             

ਬਠਿੰਡਾ, ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ

ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਕਦਰ ਖਰਾਬ ਹਨ ਕਿ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜਾਈ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਸਮੈਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੁਰੈਕਸ਼ਨ ਫਲਿਊਡ ਦੀਆਂ ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟਸ ਸਿੰਬਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਫਾਰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਆਫ ਯੂਥ ਮਾਸਜ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਇੰਡਜ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਏ ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਤੱਥ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 18 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ 71 ਫੀਸਦੀ ਨੌਜੁਆਨ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਡੁੱਬ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਚੌਥਾਈ ਨਸ਼ੇੜੀ ਦਿਨ 'ਚ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਵਾਰੀ ਡੋਜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾਲ ਸਾਰਦੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਦੀ ਮਾਲਵਾ ਪੱਟੀ ਵਿਚਲੇ ਉੱਚ ਤਾਕਤੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਪਾੜੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ-ਦੇਖੀ ਸ਼ੁਗਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮੈਕ ਦਾ ਸੁਆਦ ਚੱਖ ਕੇ ਇਸਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਸਿਰ ਚੜਕੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੱਭਰੂ ਮੁੰਡੇ ਸਮੈਕ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਭੋਗਦੇ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮ ਤਹਿਤ ਫੜੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤੋੜ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹ ਕਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਇਲਾਕੇ ਦਾ 6 ਫੁੱਟ ਕੱਦ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਸੁਣੱਖਾ ਮੁੰਡਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੜਨ ਗਿਆ ਪਰ ਪੱਲੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਾਅਨਤ ਪੁਆ ਆਇਆ। ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ 'ਚੋਂ ਚੋਰੀ ਛੁਪੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਐਮ. ਬੀ. ਏ. ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ 'ਚ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਉਤਾਵਲੇ ਇਸ ਲੜਕੇ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਭੰਵਰ 'ਚ ਫਸਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਆਮ ਹਨ ਮਿਲੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕ।ੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਹਲੂਣ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤੱਥ  ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ 'ਚ 22 ਫੀਸਦੀ ਪਾੜ•ੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਂਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਨੂੰ ਪਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 92 ਫੀਸਦੀ ਨੌਜੁਆਨ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਡੁੱਬ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ•ੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 80 ਫੀਸਦੀ ਨੌਜੁਆਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਤਾਰੀਆਂ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ•ਾ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 72 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਟ ਭਰਨ ਲਈ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਦੇ 18 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਦੇ 65 ਫੀਸਦੀ ਨੌਜੁਆਨ ਨਸ਼ਾ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਵੀ ਇਸਦੇ ਲਗਭਗ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ 69 ਫੀਸਦੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ 68 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਰੋਪੜ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ 48 ਫੀਸਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਮਝਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਹਿਰ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੇ ਗੋਮੇ ਦੇ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ 'ਚੋਂ 39 ਫੀਸਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 26 ਫੀਸਦੀ, ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ 19 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਰੋਪੜ, ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ 10-10 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਲਈ ਇਕੱਲਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਦੇ 21 ਫੀਸਦੀ ਨਸ਼ੇੜੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿੰਨਾਂ ਨੇ ਪਤਨੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ 17 ਫੀਸਦੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ 12-12 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ 2 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਖਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਨ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜੀ ਹੁਣ ਦੁੱਧ ਦੀ ਥਾਂ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਡਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭੁੱਕੀ, ਅਫੀਮ, ਸਮੈਕ, ਹੈਰੋਇਨ, ਕੋਕੀਨ, ਚਰਸ, ਗਾਂਜਾ, ਭੰਗ ਅਤੇ ਸੁਲਫੇ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਨਸਨੀਖੇਜ ਖੁਲਾਸਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਈ ਜਵਾਨ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਚਾਟ ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2009 'ਚ ਜਦੋਂ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਦਸਤੇ ਨੇ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ ਚੰਡੀਗੜ• ਜੋਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੇ ਆਈ. ਪੀ. ਐਸ. ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਡਰੱਗ ਸਮੇਤ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੇਸ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉੱਪਰ ਕਈ ਤਰ•ਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 2009 'ਚ ਉਸਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋ ਲੱਖ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਸਿਖਰਲੀ ਏਜੰਸੀ ਸਮੇਤ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਧੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ 'ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ' ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੈਟਵਰਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ।
ਉੱਧਰ ਨਾਗਰਿਕ ਭਲਾਈ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਬਾਂਸਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੁਹਿੰਮ ਨਹੀਂ ਆਰੰਭੀ।

ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਕਾਇਮ

ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਡਰੋਂ ਅਮੀਰਾਂ ਕੀਤੀ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਸਵਾਰੀ

ਬਠਿੰਡਾ, ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ 

ਬੀਤੇ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸਟੀਲ ਤੇ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਹੋਏ ਬੇਲਗਾਮ ਵਾਧੇ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਧੇ ਕਿਰਾਏ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਗਰੀਬ ਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੋੜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਧੇ ਜਾਲ ਨੇ ਅਮੀਰ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 5 ਕੁ ਵਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ 'ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਵਰ੍ਹੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ 'ਚ ਵਿਕਰੀ 'ਚ ਵੱਡੇ ਉਛਾਲ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਸਾਲ 2002 ਤੱਕ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਰਹੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਬੀਤੇ 9 ਕੁ ਵਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਈਕਲ ਸਨਅਤ ਵਿਚਲੇ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ 3 ਲੱਖ ਸਾਈਕਲ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ 2002-03 'ਚ ਵਿਕਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ 2003-04 'ਚ 3.25 ਲੱਖ ਅਤੇ 2004-05 'ਚ 3.75 ਲੱਖ ਸਾਈਕਲ ਵਿਕੇ। 2005-06 'ਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਲਗਭਗ 4 ਲੱਖ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਕਿ 2006-07 ਦੇ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਕਰੀਬ 5 ਲੱਖ ਰਹੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2007 ਦੌਰਾਨ 5.20 ਲੱਖ, 2008-09 ਦੌਰਾਨ 5.45 ਲੱਖ ਅਤੇ 2009-10 ਦੇ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ 6.15 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾ ਪੁੱਜੀ ਜੋ ਕਿ 2002 ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ 2010-11 ਦੇ ਪਹਿਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਡੇਢ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਸਾਈਕਲ ਵਿਕ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 1 ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ 900 ਤੋਂ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਢੀ ਸਾਈਕਲ ਸਟੋਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਸਾਈਕਲ 2002 'ਚ 1650 ਤੋਂ 1750 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ 2650 ਤੋਂ 2750 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜਾ ਪੁੱਜਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮੰਦੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸਾਈਕਲ ਖ੍ਰੀਦਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਿਆ ਹੈ ਤੇ ਗਰੀਬ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਲੋਕ ਹੁਣ ਸਾਈਕਲ ਖ੍ਰੀਦਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ 'ਚ ਉੱਚ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਮ ਸਰਦੇ ਪੁੱਜਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਈਕਲ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਪੈਟਰੋਲ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਹੁਣ ਟਿਊਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਪੜਨ ਜਾਣ ਲਈ ਦੁਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜਾਏ ਹੁਣ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਵਿਕਰੀ ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਈਕਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਈ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਖ੍ਰੀਦ ਹੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨੇ ਤੇ ਵੈਟ 1 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਰੀਬ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਸਮੇਤ 5 ਫੀਸਦੀ। ਜਿਕਰੇ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਲ 2003 'ਚ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਈਕਲ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਡਾਢੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਹੀਲਾ ਵਸੀਲਾ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਪਹੁੰਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਸ ਲਈ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਬਣੀ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉੱਚ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਾਈਕਲ ਖ੍ਰੀਦ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਸਵੇਰੇ ਮਹਾਂਨਗਰ ਦੇ ਪਾਸ਼ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਬੱਚੇ ਸਾਈਕਲ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਜਦ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਰਿਹਾ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਲੈ ਲਈ ਪਰ ਉਸਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਈਕਲ ਹੈ।  ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਹਾਈ ਫਾਈ ਜਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਦਾ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਵਰਗੀ ਰੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਕਰੀਬ ਅੱਧੀ ਦਰਜ਼ਨ ਡਾਕਟਰ ਖੁਦ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।


ਲੋਕ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ - ਡਾ.ਦਿਓਲ


ਹੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਤੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਡਾ. ਅਨਮੋਲ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਈਕਲ ਖ੍ਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਨੁਕਸ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।



ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ  ਵੈਟ ਮੁਕਤ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ - ਕਮਲਜੀਤ ਮਹਿਤਾ


ਸਾਈਕਲ ਡੀਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਗਾਹਕ ਹੇਠਲਾ ਵਰਗ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੈਟ ਮੁਕਤ ਕਰੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 1 ਫੀਸਦੀ ਵੈਟ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। 



ਕਰਜੇ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ - ਸੇਵੇਵਾਲਾ


ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਤੇ ਆਏ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਡਾਢੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਸਾਈਕਲ ਖ੍ਰੀਦਣ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਖ੍ਰੀਦਣ ਲਈ ਕਰਜੇ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਤਾਂਬੇ ਤੇ ਪਿਤਲ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਰਸੋਈ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਗਾਇਬ

ਬਠਿੰਡਾ,ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ

ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂਬੇ, ਪਿੱਤਲ ਅਤੇ ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਸੋਈ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਪਲਾਸਟਿਕ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਦੇ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਆਦਿ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਹਨਾਂ ਧਾਤਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਯੁੱਗ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੜਤਾਲ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦੀ ਚਕਾਚੌਧ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਮੀਰ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪਿੱਤਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਂਤਾ, ਗਾਗਰਾਂ, ਦੋਹਾਣੇ, ਡੋਹਰੇ, ਬਾਲਟੀਆਂ, ਕੜੇ ਵਾਲੇ ਗਿਲਾਸ, ਸੁਰਾਹੀਦਾਰ ਜੱਗ, ਕਾਸੀ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਵੱਟਦਾਰ ਕੌਲੀਆਂ, ਤਾਬੇ ਤੇ ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਛੰਨਿਆ ਤੇ ਗੜਵੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਬੌਨ ਚਾਈਨਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਮੋਹਰੀ ਬਰਤਨਾਂ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਦਰਸਾਈਆਂ ਵਸਤਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਜੈਬ ਘਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਗਾਇਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਕਰ ਆਪਣੇ ਗੀਤਾਂ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਸੇ ਜਮਾਨੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਧਾਤਾਂ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਅਕਸਰ ਖ੍ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਮਾਨ ਵਿਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਉਪਰੰਤ ਕੋਈ ਕਾਣੀ ਕੌਡੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮੰਦਭਾਗਾ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ' ਭੂਆ ' ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਭਤੀਜੀ ਨੂੰ ' ਸਰਵਣਮੱਟ ' ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪਿੱਤਲ ਦੀ ਬਾਲਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ' ਸਟੀਲ ' ਨਾਂ ਦੇ ਦੈਂਤ ਨੇ  ਖਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਬੜੇ ਚਾਅ ਵਾਲੀ ਰਸਮ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ' ਸਰਵਣਮੱਟ ' ਚਿੱਤ ਚੇਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਬਰਤਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ' ਭਾਂਡੇ ਕਲੀ ਕਰਨ ' ਵਾਲੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ-ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਭਾਂਡੇ ਕਲੀ ਕਰਾ ਲਓ ਦੀਆਂ ਅਵਾਜਾਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਾਂਨਗਰ ਬਠਿੰਡਾ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਦੋ ਦਰਜ਼ਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਵਕਤ ਦੀ ਗਰਦਿਸ਼ 'ਚ ਗੁੰਮ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਈ ਤਾਂ ਇਸ ਜਹਾਨ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਆਖ ਗਏ ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨੇ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖ ਇਹ ਧੰਦਾ ਹੀ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਾਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਮੰਨਗੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਬਰਤਨਾਂ 'ਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਆਯੁਰਵੈਦ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਤ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਪਾਣੀ ਸਵੇਰ ਸਮੇਂ ਪੀਣ ਨੂੰ ਗੁਣਕਾਰੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤੇਜਾਬੀ ਮਾਦੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖੂਨ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਿਰੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਯੁੱਗ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਅੰਨੇਵਾਹ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਹੇੜ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਕਾਪਰ ਪਰਮੋਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਜੀਤ ਅਡਵਾਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਉਪਕਰਨ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਖਪਤ ਘਟਾਉਣ 'ਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਗ ਮੁਕਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂਬਾ ਸਾਡੇ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਨੰਦਮਈ ਹੋਣ 'ਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਅਡਵਾਨੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਔਜਾਰ, ਬਰਤਨ ਤੇ ਫਰਨੀਚਰ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਰੋਗਾਣੂ ਰੋਧਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਲਾਗ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਚਾਓ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ 'ਚ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ

ਬਠਿੰਡਾ, ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ


ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦਿਵਾਉਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਛਿੜਕੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਸਦਕਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਡੀ. ਐਨ. ਏ. 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਵਿਗਾੜ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚਿੰਤਾ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਡੀ. ਐਨ. ਏ. ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀਨਸ  ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਤੱਥ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਹਿਊਮਨ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਸਕਾਲਰ ਰਮਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਰਿਸਰਚ ਸੁਪਰਵਾਈਜਰ ਸਤਬੀਰ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਖੋਜ਼ ਉਪਰੰਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਛਿੜਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਰਸਾਇਣਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਡੀ. ਐਨ. ਏ. ਵਿਗੜਨ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਖੌਫਨਾਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡੀ. ਐਨ. ਏ. 'ਚ ਆਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮਨੁੱਖੀਂ ਜੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਪੁੰਸਕਤਾ ਵੀ ਭਾਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਰੋਪੜ, ਫਿਰੋਜਪੁਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਮੁਕਤਸਰ ਅਤੇ ਅਬੋਹਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ 17 ਤੋਂ 55 ਸਾਲ ਦੇ 210 ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਪਾਹ, ਸਬਜੀਆਂ ਤੇ ਫਲਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਲਏ ਖੂਨ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਕਰੜੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 75 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਡੀ. ਐਨ. ਏ. ਨੁਕਸਾਨੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 60 ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ 25 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਡੀ. ਐਨ. ਏ. ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ । ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਖਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਖੋਜ਼ ਸੁਪਰਵਾਈਜਰ ਸਤਬੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜਹਿਰਾਂ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸਰਗਰਮ ਸੰਸਥਾ ਪੀਪਲਜ਼ ਫੋਰਮ ਬਰਗਾੜੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹੋਕਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਧੇਰੇ ਮੁਨਾਫਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ ਅਨਾਜ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਰੀਆਂ ਸਬਜੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਛਿੜਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਫੋਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਬਰਗਾੜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਨਸਨੀਖੇਜ ਤੱਥ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਕਸਰ ਇੰਡੋਸਲਫਾਨ, ਹੈਪਟਾਕਲੋਰ ਤੇ ਐਲਡਰਾਨ ਵਰਗੇ ਰਸਾਇਣ 2-3 ਦਿਨ ਦੇ ਵਕਫੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਵਿਗਿਆਨੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ 10 ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਭਾਉਂਦੇ ਫਲ ਕੇਲੇ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਸ਼ੁਦਾ ਰਸਾਇਣ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਾਰਬਾਈਡ ਅਤੇ ਏਥਰੈਲ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੋਭੀ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਫੈਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਰਕਿਊਰਿਕ ਕਲੋਰਾਈਡ ਦੇ ਘੋਲ 'ਚ ਡਬਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੈਂਗਣਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੇ ਤਾਜ਼ੇ ਕਰਨ ਲਈ ਫਿਊਰਾਡਾਨ ਛਿੜਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਥਾਈਲ ਮਰਕਿਊਰਿਕ ਕਲੋਰਾਈਡ, ਏਥਰੈਲ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਾਰਬਾਈਡ ਜਿਹੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਰਸਾਇਣ ਛਿੜਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਮਾਹਿਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅੱਧਾ ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਜ਼ਹਿਰ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ 'ਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇਹ ਘੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ 40 ਗੁਣਾ ਜਿਆਦਾ ਹੈ। ਪੀ. ਜੀ. ਆਈ. ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਡੀਸਨ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਅਤੇ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਇਸ ਅਮਲ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆ ਨਸਲਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾਅ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸੈÎÎÎÎੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਖੂਨ ਦੇ ਸਫੈਦ ਕਣਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀ. ਐਨ. ਏ. ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਸਾਹ ਰਾਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਹਾਨੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ  ਡੀ. ਐਨ. ਏ. 'ਚ ਖਰਾਬੀ ਆਉਣ ਨਾਲ ਜੀਨ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਰੀਰਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਨਿਪੁੰਸਕਤਾ, ਹਰਮਾਪ੍ਰੋਡਾਈਟ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਅਤੇ ਆਟੋਸੋਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਨਵਜਨਮੇ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੁਰਸ਼ਾਂ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ 'ਚ ਮਰਦਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁਣਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣਿਆ

ਬਠਿੰਡਾ, ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ 

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ 400 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਬਿੱਲ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਬੇਘਰੇ ਦਲਿਤ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲੀਆ ਗ੍ਰਾਟਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਵਤ ' ਆਪੇ ਫਾਥੜੀਏ ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਛੁਡਾਏ ' ਵਾਲੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ 'ਚ ਹਰੇਕ ਦਲਿਤ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਬਿਜਲੀ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ ਸਵਾ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣਾ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਰੀਬ ਪ੍ਰੀਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ 200 ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਕੇ 400 ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਸੁਖਬੀਰ-ਕਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ 100 ਯੂਨਿਟਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਧਿਰਾਂ ਜਬਰਦਸਤ ਲੜਾਈ ਛੇੜੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸ਼ੁੱਭ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2007 ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਨਾ ਨੰ: 9 ਤੇ ਹਰ ਦਲਿਤ (ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ) ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਦੇ 400 ਯੂਨਿਟ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟਾਂ ਨਾਲ ਦੋ-ਚਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਏਨਾਂ ਸਮਾਂ ਲੰਘਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨਸਰਾਲੀ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਕਾ. ਮਾਹੀਪਾਲ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲੀ ਵਾਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਪ੍ਰੀਵਾਰਾਂ ਨੇ ਗਠਜੋੜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਕਿ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਹੀ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨਿਓਰ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਜ਼ੇਲ•ੀ ਡੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਆਏ ਬਿਜਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਦਲਿਤ ਪ੍ਰੀਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਲਪੇਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਜਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਰਸਾਨੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਬਰਦਸਤ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਰੰਭੇ ਇਸ ਘੋਲ ਦੇ  ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰਥਿਕ ਨਤੀਜੇ ਹਰ ਹੀਲੇ ਕੱਢਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬੇਵਫਾਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਲ ਤਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉੱਧਰ 1 ਦਰਜ਼ਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਦਿਵਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਬਿੱਲ ਨਾ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਚਨਾਰਥਲ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੰਸਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਲੀਲਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 45-45 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਿੱਲ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਖੇਮੂਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰਾਮਜੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 34 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਬਕਾਇਆ ਖੜ•ਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਪੱਪੂ ਸਿੰਘ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਅਰਾਮ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਘਰ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਗੁਰਦੇਵ ਕੌਰ ਵੱਲ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਕਾਇਆ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਟੜਾ ਕੌੜਾ ਦੇ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸਾਧਾ ਸਿੰਘ ਦਾ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਬਣਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੀਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹਨ ਕੋਟੜਾ ਕੌੜਾ ਦੇ 30 ਘਰਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾਂ 'ਚੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋਧਪੁਰ ਪਾਖਰ ਦੀ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਪੁੱਤ ਕਰਜੇ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰ ਗਿਆ ਘਰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਲਾਲੇ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਿੱਲ ਨਾ ਭਰੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਮਹਿਕਮਾ ਮੀਟਰ ਪੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨਾਂਅ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਬਿੱਲ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਬਾਜਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਘੁੱਦਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਰਾਜਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿੱਲ ਕਾਰਨ ਮੀਟਰ ਪੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਮੀਟਰ ਪੱਟ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਫੁੱਲੋ ਮਿੱਠੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੀ ਅੱਧੀ ਦਰਜ਼ਨ ਮੀਟਰ ਪੱਟ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।

ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੇ ਸਰਕਾਰ-ਨਸਰਾਲੀ

ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨਸਰਾਲੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤ ਆਪਣੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੁਖਬੀਰ ਦੇ ਸੁਫਨਿਆਂ ਦੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉੱਡਦੇ ਨੇ ਸਿਗਰਟਾਂ ਦੇ ਧੂੰਏ

ਬਠਿੰਡਾ,ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ 

 ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 2 ਅਕਤੂਬਰ 2008 ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਪਰ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਿਗਰਟਾਂ ਦੇ ਧੂੰਏ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚਲੇ ਉੱਚ ਤਾਕਤੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਦੇ ਸਿਗਰਟਾਂ ਦੇ ਛੱਲਿਆਂ ਤੋਂ ਦੋਵੇਂ ਵਿਭਾਗ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਦਫਤਰ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਨਤਕ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਸਿਗਰਟਾਂ ਜਾਂ ਬੀੜੀਆਂ ਪੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਕੂਲਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇੜੇ ਤੰਬਾਕੂ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਕੇ ਰੇੜੀਆਂ ਜਾਂ ਫੜੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਾਂਨਗਰ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਟਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਜਦ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਿਗਰਟਨੋਸੀ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਸਿਗਰਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਚਾਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ. ਆਈ. ਪੀ. ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ। ਉੱਧਰ ਸਮਾਜਿਕ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਲਾਅਨਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਇਕੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਖਜਾਨੇ ਭਰਨ ਲਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਾਂ ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖਣ ਲਗਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੰਬਾਕੂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਥੋਕ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਕਮੇ ਕੋਲ ਭਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਖ੍ਰੀਦ ਵੇਚ ਦੀਆਂ ਰਿਟਰਨਾਂ ਦੀ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੰਬਾਈ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਤ ਬੇਕਾਬੂ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ 'ਚ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਹੋਟਲਾਂ, ਕਲੱਬਾਂ, ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਸਿਗਰਟਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ '' ਗਲੋਬਲ ਯੂਥ ਤੰਬਾਕੂ ਸਰਵੇ ਸੰਗਠਨ '' ਵੱਲੋਂ ਆਧੁਨਿਕ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰੇ ਕਰਵਾਏ ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਵੀਹ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੜੀਆਂ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦੀ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੜਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 30 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਢੁੱਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 7 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 12 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਪੀ. ਜੀ. ਆਈ. ਦੇ ਫੇਫੜਾ ਰੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾ. ਐਸ. ਕੇ. ਜਿੰਦਲ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ' ਕੁਇਟ ਸਮੋਕਿੰਗ ' ਨਾ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਅੰਕੜੇ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਡਾ. ਜਿੰਦਲ ਅਨੁਸਾਰ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦੀ ਜਕੜ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਤੰਬਾਕੂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਲੋਕ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਿਗਰੇਟ ਪੀਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਇਸ ਨਾਲ ਤੰਬਾਕੂ ਪੀਣ ਦੀ ਆਦਤ ਘਟੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ 13 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। 10 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਘਰ ਅਤੇ 24 ਤੋਂ 43 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਤੰਬਾਕੂ ਪੀਂਦੇ ਹਨ।  ਮਾਲਵਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ਹਿਰ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਨਸਾ, ਬੁਢਲਾਡਾ, ਮੌੜ, ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ, ਬਰਨਾਲਾ, ਮੋਗਾ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਗਰਟਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕਰਨ 'ਚ ਅਵੇਸਲਾਪਣ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ, ਅਦਾਲਤੀ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਪੁਸਤਕ ਘਰਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ, ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ, ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲਜ 'ਚ ਸਿਗਰੇਟ ਪੀਣੀ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਨਤਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ 200 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਸਬੰਧਿਤ ਜਨਤਕ ਥਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਮੈਨੇਜਰ ਆਦਿ ਇਹ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਚ ਅਫਸਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਅੱਧੀ ਦਰਜ਼ਨ ਸਮਾਜਿਕ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ ਕਿ ਕੁੱਝ ਤੰਬਾਕੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਉੱਪਰ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ।

ਜਾਨ ਜੋਖਮ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਾਡਰਨ ਸਪੇਰੇ

ਬਠਿੰਡਾ, ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ                                                                                                           ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਨੌਜੁਆਨ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਅੱਧੀ ਦਰਜ਼ਨ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਂਬਾਜ ਹੁਣ ਤੱਕ 2500 ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੱਪ ਫੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸੱਪਾਂ 'ਚੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਐਨੇਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਸਨ ਜਿੰਨਾਂ ਦਾ ਡੰਗਿਆ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੂੰ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ 27 ਅਗਸਤ 2007 ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ 'ਚੋਂ ਨਿੱਕਲੇ ਕੋਬਰਾ ਸੱਪ ਨੂੰ ਫੜਦੇ ਸਮੇਂ ਸੱਪ ਨੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟ ਲਿਆ ਸੀ ਇਸ ਘਟਨਾ 'ਚ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਜਾਨ ਬਚੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਹਿੰਮਤੀ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਨਾਗਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੀਨ ਵਾਲੇ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹਨਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਸਪੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੱਪ ਫੜੇ ਹਨ ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਏਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਸਦਕਾ ਸੈਂਕੜੇ ਸੱਪਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਬਚੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਨਗਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਸੱਪ ਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ 'ਚ ਹੀ ਫੜ ਲਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚਲਦਾ ਹੀ ਗਿਆ। ਕੁੱਝ ਖਾਸ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਤਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਰ ਰੋਜ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅੱਧੀ ਦਰਜ਼ਨ ਤੱਕ ਸੱਪ ਵੀ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਬਹਾਦਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਜਮਾਨੇ ਦੀ ਸਪੇਰਾ ਟੀਮ ਨੇ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੋਨੂੰ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੀ. ਵੀ. ਤੇ ਚਲਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੋਗਿਰਫਕ ਚੈਨਲ ਅਤੇ ਡਿਸਕਵਰੀ ਵਰਗੇ ਚੈਨਲਾਂ ਤੋਂ ਲਈ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਵਧਦਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੱਪਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਪਰੰਤ ਹੌਂਸਲਾ ਵੀ ਬੁਲੰਦ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫੜੇ ਗਏ ਸੱਪਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਬਰਾ ਤੇ ਕਰੇਟ ਕਾਫੀ ਜ਼ਹਿਰਲੇ ਸੱਪ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੈਂਟ ਸਨੇਕ, ਕੀਲ ਬੈਕ ਰੇਟ ਸਨੇਕ, ਬਲੈਕ ਹੈਡਡ ਰੋਇਲ ਸਨੇਕ ਅਤੇ ਸੈਡ ਬੋਆ ਵਰਗੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਪਿਟਾਰੀ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੋਨੂੰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਰੇਟ ਸੱਪ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਸੱਪ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਜਾਂ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸੱਪ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਉਹ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਸੱਪ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰ 'ਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਜਾਂ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਵਾਲੇ ਰੇਤਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਆਦਿ 'ਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋਨੂੰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਹਿਮਾ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੱਪਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਉਹ ਇੰਨਾਂ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਮੁਫਤ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਸਕੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਣ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੱਪ ਫੜਨ ਸਮੇਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਪ ਦੇ ਡੰਗਣ ਉਪਰੰਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਹਿਮਾਂ-ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਨਾ ਪੈਣ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਡੁੱਬਣੋ ਬਚਾਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ

ਬਠਿੰਡਾ, ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ                                                                                        ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਾਲੀਏ 'ਚ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇੱਕ ਤਲਖ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲਾਂ ਸਮੇਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਬੇਲਗਾਮ ਹੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਵਧੇਰੇ ਮਾਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਥਾਲੀ ਤੇ ਕੈਂਚੀ ਚਲਾਈ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪੌ ਬਾਰਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਰ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਵਸਤੂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾਂ ਵੈਟ ਹਾਸਿਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਵੈਟ  'ਚ ਵੀ ਉਸੇ ਦਰ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 2005-06 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 35-40 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਸੀ ਤਾਂਇੀ ਵਧਦੀ-ਵਧਦੀ 70 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਈ ਵਸਤੂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ 'ਚ ਕਰਾਂ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ 6 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ 6.5 ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਆਮਦਨੀ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚਲੇ ਉੱਚ ਤਾਕਤੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਪੈਸਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮਾਲੀ ਸਰੋਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਉਪਰੰਤ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਮਾਲੀਆ ਹੈ। ਇਕਲੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2005-06 ਦੌਰਾਨ ਇੱਥੇ ਵੈਟ ਤੋਂ 89.68 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਤਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ 0.94 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬੈਰੀਅਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਦਾਖਲਾ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਏ ਸਨ। ਅਗਲੇ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 2006-07 ਦੌਰਾਨ ਵੈਟ 144 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ 1.32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਹੋਈ 2007-08 ਦੌਰਾਨ ਵੈਟ ਦੀ ਵਸੂਲੀ 144 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਦਾਖਲਾ ਐਕਸ ਰਾਹੀਂ 22 ਕਰੋੜ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਮਾਲੀ ਵਰੇ 2008-09 ਦੌਰਾਨ ਵੈਟ ਤੋਂ 306.38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਦਾਖਲਾ ਐਕਸ ਤੋਂ 62.87 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਆਟੋ ਮੋਬਾਇਲ ਖੇਤਰ ਤੋਂ 8.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਤੰਬਾਕੂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ 0.47 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ 0.05 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਲੀਆ ਵਸੂਲੀ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ 'ਚੋਂ 104. 47 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ 2009-10 ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੈਟ ਤੋਂ 409.65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਦਾਖਲਾ ਟੈਕਸ ਤੋਂ 105.76 ਕਰੋੜ, ਆਟੋ ਮੋਬਾਇਲ ਤੋਂ 18.41 ਕਰੋੜ, ਤੰਬਾਕੂ ਵਸਤਾਂ ਤੋਂ 1.53 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ 0.12 ਲੱਖ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਇਸ ਸਾਲ 'ਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਹੋਏ ਕਰ ਘਟ ਕੇ 69.85 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਏ ਫਿਰ ਵੀ 2008-09 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਧਾ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਰਿਹਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2010-11 ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਲੀ ਦੌਰਾਨ 31 ਜਨਵਰੀ 2011 ਤੱਕ ਦੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ 595.92 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵੈਟ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਅਤੇ 133. 46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਦਾਖਲਾ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਇਸੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਕ੍ਰਵਾਰ 310.49 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 60.23 ਕਰੋੜ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਵਾਧਾ ਲਗਭਗ 92 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਮ ਕਹਾਣੀ ਇਕੱਲੇ 1 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਰੇ ਨਿਆਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 2006-07 ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਧੀ ਸੀ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚਲੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਸਸਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਖਪਤ 3 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਧ ਰਹੇ ਲਗਜਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਖ੍ਰੀਦਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਕਾਰਨ ਵੀ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਡੀ ਆਮਦਨ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸ ਅਮਲ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਭ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲੇ ਦਿਓ ਕੱਦ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ, ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਸ਼ੋਅ ਰੂਮ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਸਮੇਤ ਵਿਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚੰਗੇ ਕਰ ਦਾਤਾ  ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲੇ ਠੰਢੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਭਾਰੀ ਗਰਮੀ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ

ਪਾਗਲਖਾਨਿਆਂ 'ਚ ਹਿਰਾਸਤੀ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਦਰ 8 ਗੁਣਾ ਵਧੀ

ਬਠਿੰਡਾ, ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ                                                                                                          ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ। ਇਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਾਜ ਵਿਚਲੇ ਪਾਗਲਖਾਨਿਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਿਰਾਸਤੀ ਮੌਤਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬੀਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਾਂ ਇਹੋ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ' ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ ' ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਰੂਰਤ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਵੱਲ ਰਾਈ ਭਰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ 12 ਮਾਮਲੇ   ਪੁੱਜੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 16 ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 1997 'ਚ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1998 'ਚ 2 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਵਰੇ ਜੀਰੋ, ਸਾਲ 2000 'ਚ 1, 2001 'ਚ 8, 2002 'ਚ 13 ਅਤੇ 2004 'ਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 28 ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 32-32 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਾਲ 2005 ਤੇ 2008 'ਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਈਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿ 2007 ਤੇ 2006 'ਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 28 ਤੇ 31 ਰਿਹਾ। ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਦਾਖਲ ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਸਬੰਧੀ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ 8 ਮਾਮਲੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਏ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਸਾਲ 2010 'ਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 2 ਸੀ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ 5 ਮਾਮਲੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਲ 2006 'ਚ ਆਏ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 3 ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ 17 ਹੋ ਗਏ। ਸਾਲ 2008 'ਚ 9 ਅਤੇ ਸਾਲ 2009 'ਚ 8 ਕੇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 8 ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ਼ੰਕਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਵੀ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 30 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਵਰੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 88 ਤੇ ਸਾਲ 2009 'ਚ 104 ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 112 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 2004 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਈਆਂ ਤੇ 2005 'ਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 100 ਰਿਹਾ 1998 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10, 1999 'ਚ 12, 1999 'ਚ 29, 2001 'ਚ 59, 2002 ਦੌਰਾਨ 33, ਸਾਲ 2003 'ਚ 86, 2006 'ਚ 63, ਸਾਲ 2007 'ਚ 38 ਅਤੇ 2008 'ਚ 36 ਸੀ। ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ 31 ਮਾਮਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਲ 1998 'ਚ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ 4 ਕੇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਆਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 1999 'ਚ 9, ਸਾਲ 2000 'ਚ 16, ਸਾਲ 2001 'ਚ 26, 2002 ਦੌਰਾਨ 19, 2003 'ਚ 29, 2004 'ਚ 17, 2005 'ਚ 25, 2006 'ਚ 30, 2007 'ਚ 38, ਸਾਲ 2008 'ਚ 53, ਸਾਲ 2009 ਦੌਰਾਨ 56 ਅਤੇ ਸਾਲ 2010 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 82 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪਹਿਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 1 ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਸੀ ਸਾਲ 2004 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਕੇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪੁੱਜੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 1997, 1998, 2003, 2006 ਤੇ 2007 'ਚ 1-1 ਅਤੇ 1999 ਤੇ 2002 'ਚ 2-2 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਖਤਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬਚਾਅ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ 2010 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2009 ਤੇ 2007 'ਚ ਗਿÎਤੀ 2-2 ਸੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 9 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਾਲ 2004 'ਚ ਆਈਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿ 2003 'ਚ 8, 2000 ਤੇ 2002 'ਚ 7-7, 2001 ਤੇ 2005 'ਚ 4-4 ਅਤੇ 1998, 2006 ਤੇ 2008 'ਚ ਵੀ 1-1 ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਈ ਸੀ।
             ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਰੋਹਿਤ ਚਤਰਥ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਦਾ ਸਬੰਧ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵੀ ਹੈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਰਜੀਆਂ 'ਚ ਪੀੜਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜਾਮ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਹੋਣਾ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ।

ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ

ਬਠਿੰਡਾ, ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ                                                                                                          ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗਾਂ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਣ 'ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਰੋਕ ਟੋਕ ਚੱਲਣੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ 7 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਆਗਿਆ 'ਤੇ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਵੇਰ ਸਮੇਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਰਬਿਟ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਬੱਸਾਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੀ. ਆਰ. ਟੀ. ਸੀ. ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਵਰਗੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਹਾਕਮ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਪ੍ਰਤੀ ਖਦਸ਼ੇ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਇਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ 'ਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ 'ਪੁਣਛਾਣ' ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲੋਂ 'ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ' ਨੂੰ ਪੈਂਚਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉੱਧਰ ਪੀ. ਆਰ. ਟੀ. ਸੀ. ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਟਕ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੀ. ਆਰ. ਟੀ. ਸੀ. ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਚਪੇੜ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀ. ਆਰ. ਟੀ. ਸੀ. ਵਰਗਾ  ਸ਼ਾਹੀ ਅਦਾਰਾ ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆਖੇ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ 'ਚ ਇਕੱਲੇ ਪੀ. ਆਰ. ਟੀ. ਸੀ. ਦੇ ਬਠਿੰਡਾ ਡਿੱਪੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਦੇ ਮਾੜੇ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਦਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਡਿੱਪੂ ਦੇ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਰੂਟ ਵੀ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਸੌਦਾ ਬਣ ਗਏ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਡਿੱਪੂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੱਥ ਗਵਾਹ ਹਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਅੱਗੇ 'ਵੱਡਿਆਂ' ਦੀ ਬੱਸ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਬਠਿੰਡਾ-ਲੁਧਿਆਣਾ, ਬਠਿੰਡਾ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਬਠਿੰਡਾ-ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ-ਮਾਨਸਾ ਆਦਿ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਡਿੱਪੂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੀ ਐਨਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਧਿੰਗੋਜੋਰੀ ਵੀ ਬੱਸ ਭਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਜੁਰਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਠਿੰਡਾ ਡਿੱਪੂ ਦੀਆਂ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ 16 ਬੱਸਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ 25 ਤੋਂ 26 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਘਟਕੇ 20 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ 'ਔਰਬਿਟ' ਦਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਈ ਬਠਿੰਡਾ ਡਿੱਪੂ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ ਦੋ ਦਰਜ਼ਨ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ ਇੱਕ ਹੋਰ 'ਵੱਡਾ ਘਰ' ਹੈ ਜਿਸਦੀਆਂ ਇਸੇ ਹੀ ਰੂਟ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਡਿੱਪੂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਬਠਿੰਡਾ-ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੂਟ 'ਤੇ ਪਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਦੀਆਂ 25 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਸਾਂ 20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਘਟਕੇ 13 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ ਇਸ ਰੂਟ 'ਤੇ ਵੀ 'ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ' ਦੀਆਂ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਤਰ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਰੂਟ, ਬਠਿੰਡਾ-ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ, ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਰੂਟਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧਨਾਢਾਂ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੀ. ਆਰ. ਟੀ. ਸੀ. ਨੂੰ ਖਾ ਗਈ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਡਿੱਪੂ ਨੂੰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਠੁੰਮਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਡਿੱਪੂ ਨੂੰ 2 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੀ. ਆਰ. ਟੀ. ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 45 ਬੱਸਾਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਬਠਿੰਡਾ ਡਿੱਪੂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਘਾਟੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਫਿਰ ਵੀ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਸਮੇਤ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਰੂਟਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਡਿੱਪੂ ਦੀ ਮੰਦੀ ਹੋਈ ਹਾਲਤ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੂੰਹ  ਖੋਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੀ. ਆਰ. ਟੀ. ਸੀ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਟਾਈਮਾਂ 'ਚ ਐਨਾਂ ਗੜਬੜ ਘੁਟਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪੈਪਸੂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਾ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਗੂ : ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ                                                              ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬੱਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਨਵਰਟਰ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗੀ ਬਿਜਲੀ

ਕੱਟ ਨਾ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਵਿਕਰੀ ਠੱਪ

ਬਠਿੰਡਾ, ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ 
                                                                                                                               ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਬੀਤੇ ਕਈ ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਵਰ ਕੱਟ ਕਾਰਨ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਇਨਵਰਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਐਨਾਂ ਜਬਰਦਸਤ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜਿਕਰਯੋਗ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਇਨਵਰਟਰ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀ ਆ ਗਏ ਹਨ ਜਿੰਨਾਂ ਨੇ ਵਿਕਰੀ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਆਸ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਅਗਾਊ ਸਟਾਕ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਗਾਹਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ' ਸੱਪ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕੋਹੜ ਕਿਰਲੀ ' ਵਾਲੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁੱਝ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਵਰ੍ਹੇ ਗਰਮੀਆਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਵਿਕਦੇ ਰਹਿਣ ਸਦਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਗੋਦਾਮ ਭਰੇ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾ 'ਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਬਰਦਸਤ ਸਕੀਮਾਂ, ਨਗਦ ਖ੍ਰੀਦਣ ਤੇ ਕੈਸ਼ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਈ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਪੰਜ ਗੁਣਾਂ ਤੱਕ ਰਿਆਇਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਵਿੱਕਰੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਦੀ ਦੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੀਜਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬਲਕਿ ਵਧੇ ਹੋਏ ਮੁੱਲ ਤੇ ਨਕਦ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਨਵਰਟਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸਥਿਤੀ ਉਲਟ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਇਨਵਰਟਰਾਂ ਦਾ ਚੋਟੀ ਦਾ ਸੀਜਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡੀਲਰਾਂ ਕੋਲ ਸੈਂਕੜੇ ਇਨਵਰਟਰ ਪਏ ਹਨ ਇੰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਗੇ ਮੁੱਲ ਤੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਆਸਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਵਰਟਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਅਧਾਰ ਬਣਦੀ ਬੈਟਰੀ ਵੀ ਡੀਲਰਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨਵਰਟਰ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸੀਜਨ ਵੀ ਵਿਕ ਸਕੇਗਾ ਪਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੈਟਰੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਡੀਲਰ ਅੱਗੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੰਨਿਆ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਟਰੀ ਬਨਣ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਰਾਂ ਜਾਂ ਡੀਲਰਾਂ ਕੋਲ ਪਈਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਬੈਟਰੀਆਂ ਫਸ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਹੀ ਪੱਲਿਓ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਘਟ ਜਾਏਗੀ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਵਕਾਰ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਜਾਬ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਬੈਟਰੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਉਮਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਘਟਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਨਵਰਟਰ ਤੇ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਵਧੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 1 ਦਰਜ਼ਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਦੁੱਗਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਪਿਛਲੀ ਭੱਜ ਦੌੜ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਸ ਖੇਤਰ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ  ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਨ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਇਨਵਰਟਰ ਤੇ ਬੈਟਰੀਆਂ ਡੀਲਰਾਂ ਕੋਲ ਫਸੇ ਪਏ ਹਨ। ਇਨਵਰਟਰ ਡੀਲਰ ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਮਾਰ ਧੀਂਗੜਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਚੀਜਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਈ ਅਗੇਤੀ ਬਰਸਾਤ ਕਾਰਨ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਠੀਕ ਰਹੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਖਤ ਜਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਮਈ ਤੱਕ ਵਿਕਰੀ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਸੀ ਪਰ ਜੂਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਅਚਨਚੇਤ ਘਟ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਤਾਂ ਇਨਵਰਟਰ ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਗਾਹਕ ਪੁੱਛਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਸ੍ਰੀ ਧੀਂਗੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਲੇ 10 ਇਨਵਰਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਿਮਲੇ ਦੇ ਟੂਰ ਵਰਗੀਆਂ ਲੁਭਾਵਨੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਗਾਹਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ  ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ।

ਮਾਸੂਮਾਂ ਦੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੱਬੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ

ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਕਾਇਆ
ਬਠਿੰਡਾ,ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ 

ਮਿੱਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੱਲਿਓ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਚੁੱਲਾ ਤਪਾ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਖਾਲੀ ਭਾਂਡੇ ਖੜਕਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ–ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਈ. ਟੀ. ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜਨਗ।ੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਗਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੱਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲਿਆ ਤਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰੀ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਮਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਆਗੂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਬਸਤੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਕੁੱਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥਾ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਥਾਣਾ ਬਲਾਕ ਦੇ ਜੰਡਾਵਾਲਾ ਸਕੂਲ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੁੱਕਾਂ ਦੇ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗÂ।ੇ ਇਹੋ ਹਾਲ ਕਮਾਲੂ ਸਵਚ  ਦੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੁੱਕਾਂ ਦੀ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਖਾਣੇ ਦਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਖੜਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਭੂੰਦੜ ਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੁੱਕਾਂ ਦੇ ਸਤੰਬਰ 2010 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਦੇਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਪੂਹਲਾ, ਕੋਟਲੀ ਸਾਬੋ, ਡੂਮਵਾਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪੁਰਖਿਆਂ ਪਿੰਡ ਘੁੱਦਾ 'ਚ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕੁੱਕਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਿੱਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਦੀ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਬੁਰਜ ਡੱਲਾ ਦਾ ਹਾਲ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਬੰਘੇਰ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ 'ਚ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਅਤੇ ਬੁਰਜ ਸੇਮਾ, ਨਥਾਣਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਮਾੜੀ, ਕਲਿਆਣ ਸੁੱਖਾ ਅਤੇ ਬਾਠ, ਪੂਹਲਾ 'ਚ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਦਮਪੁਰਾ ਸਕੂਲ 'ਚ ਕੁੱਕਾਂ ਸਮੇਤ 30 ਹਜ਼ਾਰ, ਮਲੂਕਾ 'ਚ 37 ਹਜ਼ਾਰ, ਰਾਮੂਵਾਲਾ ਨਵਾਂ 'ਚ 23 ਹਜ਼ਾਰ, ਆਲੀਕੇ 'ਚ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਸਲਾਬਤਪੁਰਾ ਦਾ 28 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਸੀਂਗੋ ਦੀ ਕੁੱਕਾ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਕਾਇਆ ਖੜੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨੰਗਲਾ ਦੇ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਬੰਗੀ ਰਘੂ ਦੇ ਕਰੀਬ 38 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਬੁਗਰਾਂ ਦੇ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਜੰਗੀਰਾਣਾ ਦੇ 37 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਤੁੰਗਵਾਲੀ ਦੀ ਇਕੱਲੀ ਮਿੱਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੇ ਕੁੱਕਾਂ ਦਾ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਤੇ ਇੰਨਾਂ ਹੀ ਬਕਾਇਆ ਬੀਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਖੜਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਗਹਿਲੇਵਾਲਾ 'ਚ ਰਾਸ਼ਨ ਤੇ ਕੁੱਕਾਂ ਸਮੇਤ ਕਰੀਬ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਰਾਮਸਰਾਂ ਦੇ 78 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਨਹਿਰੀ ਕੋਠੀ ਰਾਏ ਕੇ ਕਲਾਂ ਦੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਭਾਈ ਬਖਤੌਰ ਦੇ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ 51 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਰਸਰਾਮ ਨਗਰ 'ਚ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ ਚਲਾ ਰਹੀ ਸੁਨੀਤਾ ਰਾਣੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁੱਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ 29 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਬਾਕੀ ਖੜੇ ਹਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਦਸਰ ਬਸਤੀ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ 33 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕੁੱਕਾਂ ਦੇ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਸੁਨੀਤਾ ਰਾਣੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਿੱਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਧਾਰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚਣਾ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉੱਧਰ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕੋਤਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਘੁਰਕੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਬੱਚੇ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋਣ ਦੇ ਕਗਾਰ ਤੇ ਖੜੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਵਰਨਜੀਤ ਭਗਤਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੁੱਲੇਵਾਲਾ 'ਚ ਵੀ ਮਿੱਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪੱਲਿਓਂ ਖਰਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਮਿੱਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਪੈਸਾ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਚੁੱਲਾ ਤਪਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਜਿਆਦਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਭਾਰ ਸਹਿਣ ਤੋਂ ਬੇਵੱਸ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਚੰਦ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਅਧੀਨ ਚਲਦੇ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਈ. ਟੀ. ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਰਸੋਈਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨਗੇ। 
ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ - ਜੋਸ਼ੀ 
ਉੱਧਰ ਮਿੱਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਨੇਜਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਾਸਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ, 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ 16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੁੱਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਭੇਜਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲ ਬਚੇਗੀ ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਅਦਾਇਗੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ।