ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ

ਬਠਿੰਡਾ, ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ                                                                                                          ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗਾਂ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਣ 'ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਰੋਕ ਟੋਕ ਚੱਲਣੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ 7 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਆਗਿਆ 'ਤੇ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਵੇਰ ਸਮੇਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਰਬਿਟ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਬੱਸਾਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੀ. ਆਰ. ਟੀ. ਸੀ. ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਵਰਗੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਹਾਕਮ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਪ੍ਰਤੀ ਖਦਸ਼ੇ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਇਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ 'ਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ 'ਪੁਣਛਾਣ' ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲੋਂ 'ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ' ਨੂੰ ਪੈਂਚਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉੱਧਰ ਪੀ. ਆਰ. ਟੀ. ਸੀ. ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਟਕ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੀ. ਆਰ. ਟੀ. ਸੀ. ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਚਪੇੜ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀ. ਆਰ. ਟੀ. ਸੀ. ਵਰਗਾ  ਸ਼ਾਹੀ ਅਦਾਰਾ ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆਖੇ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ 'ਚ ਇਕੱਲੇ ਪੀ. ਆਰ. ਟੀ. ਸੀ. ਦੇ ਬਠਿੰਡਾ ਡਿੱਪੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਦੇ ਮਾੜੇ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਦਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਡਿੱਪੂ ਦੇ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਰੂਟ ਵੀ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਸੌਦਾ ਬਣ ਗਏ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਡਿੱਪੂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੱਥ ਗਵਾਹ ਹਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਅੱਗੇ 'ਵੱਡਿਆਂ' ਦੀ ਬੱਸ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਬਠਿੰਡਾ-ਲੁਧਿਆਣਾ, ਬਠਿੰਡਾ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਬਠਿੰਡਾ-ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ-ਮਾਨਸਾ ਆਦਿ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਡਿੱਪੂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੀ ਐਨਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਧਿੰਗੋਜੋਰੀ ਵੀ ਬੱਸ ਭਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਜੁਰਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਠਿੰਡਾ ਡਿੱਪੂ ਦੀਆਂ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ 16 ਬੱਸਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ 25 ਤੋਂ 26 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਘਟਕੇ 20 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ 'ਔਰਬਿਟ' ਦਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਈ ਬਠਿੰਡਾ ਡਿੱਪੂ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ ਦੋ ਦਰਜ਼ਨ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ ਇੱਕ ਹੋਰ 'ਵੱਡਾ ਘਰ' ਹੈ ਜਿਸਦੀਆਂ ਇਸੇ ਹੀ ਰੂਟ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਡਿੱਪੂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਬਠਿੰਡਾ-ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੂਟ 'ਤੇ ਪਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਦੀਆਂ 25 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਸਾਂ 20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਘਟਕੇ 13 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ ਇਸ ਰੂਟ 'ਤੇ ਵੀ 'ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ' ਦੀਆਂ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਤਰ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਰੂਟ, ਬਠਿੰਡਾ-ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ, ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਰੂਟਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧਨਾਢਾਂ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੀ. ਆਰ. ਟੀ. ਸੀ. ਨੂੰ ਖਾ ਗਈ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਡਿੱਪੂ ਨੂੰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਠੁੰਮਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਡਿੱਪੂ ਨੂੰ 2 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੀ. ਆਰ. ਟੀ. ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 45 ਬੱਸਾਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਬਠਿੰਡਾ ਡਿੱਪੂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਘਾਟੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਫਿਰ ਵੀ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਸਮੇਤ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਰੂਟਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਡਿੱਪੂ ਦੀ ਮੰਦੀ ਹੋਈ ਹਾਲਤ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੂੰਹ  ਖੋਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੀ. ਆਰ. ਟੀ. ਸੀ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਟਾਈਮਾਂ 'ਚ ਐਨਾਂ ਗੜਬੜ ਘੁਟਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪੈਪਸੂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਾ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਗੂ : ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ                                                              ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬੱਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।