ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ

ਪਾਗਲਖਾਨਿਆਂ 'ਚ ਹਿਰਾਸਤੀ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਦਰ 8 ਗੁਣਾ ਵਧੀ

ਬਠਿੰਡਾ, ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ                                                                                                          ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ। ਇਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਾਜ ਵਿਚਲੇ ਪਾਗਲਖਾਨਿਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਿਰਾਸਤੀ ਮੌਤਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬੀਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਾਂ ਇਹੋ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ' ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ ' ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਰੂਰਤ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਵੱਲ ਰਾਈ ਭਰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ 12 ਮਾਮਲੇ   ਪੁੱਜੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 16 ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 1997 'ਚ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1998 'ਚ 2 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਵਰੇ ਜੀਰੋ, ਸਾਲ 2000 'ਚ 1, 2001 'ਚ 8, 2002 'ਚ 13 ਅਤੇ 2004 'ਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 28 ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 32-32 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਾਲ 2005 ਤੇ 2008 'ਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਈਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿ 2007 ਤੇ 2006 'ਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 28 ਤੇ 31 ਰਿਹਾ। ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਦਾਖਲ ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਸਬੰਧੀ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ 8 ਮਾਮਲੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਏ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਸਾਲ 2010 'ਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 2 ਸੀ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ 5 ਮਾਮਲੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਲ 2006 'ਚ ਆਏ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 3 ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ 17 ਹੋ ਗਏ। ਸਾਲ 2008 'ਚ 9 ਅਤੇ ਸਾਲ 2009 'ਚ 8 ਕੇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 8 ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ਼ੰਕਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਵੀ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 30 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਵਰੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 88 ਤੇ ਸਾਲ 2009 'ਚ 104 ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 112 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 2004 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਈਆਂ ਤੇ 2005 'ਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 100 ਰਿਹਾ 1998 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10, 1999 'ਚ 12, 1999 'ਚ 29, 2001 'ਚ 59, 2002 ਦੌਰਾਨ 33, ਸਾਲ 2003 'ਚ 86, 2006 'ਚ 63, ਸਾਲ 2007 'ਚ 38 ਅਤੇ 2008 'ਚ 36 ਸੀ। ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ 31 ਮਾਮਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਲ 1998 'ਚ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ 4 ਕੇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਆਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 1999 'ਚ 9, ਸਾਲ 2000 'ਚ 16, ਸਾਲ 2001 'ਚ 26, 2002 ਦੌਰਾਨ 19, 2003 'ਚ 29, 2004 'ਚ 17, 2005 'ਚ 25, 2006 'ਚ 30, 2007 'ਚ 38, ਸਾਲ 2008 'ਚ 53, ਸਾਲ 2009 ਦੌਰਾਨ 56 ਅਤੇ ਸਾਲ 2010 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 82 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪਹਿਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 1 ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਸੀ ਸਾਲ 2004 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਕੇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪੁੱਜੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 1997, 1998, 2003, 2006 ਤੇ 2007 'ਚ 1-1 ਅਤੇ 1999 ਤੇ 2002 'ਚ 2-2 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਖਤਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬਚਾਅ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ 2010 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2009 ਤੇ 2007 'ਚ ਗਿÎਤੀ 2-2 ਸੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 9 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਾਲ 2004 'ਚ ਆਈਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿ 2003 'ਚ 8, 2000 ਤੇ 2002 'ਚ 7-7, 2001 ਤੇ 2005 'ਚ 4-4 ਅਤੇ 1998, 2006 ਤੇ 2008 'ਚ ਵੀ 1-1 ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਈ ਸੀ।
             ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਰੋਹਿਤ ਚਤਰਥ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਦਾ ਸਬੰਧ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵੀ ਹੈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਰਜੀਆਂ 'ਚ ਪੀੜਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜਾਮ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਹੋਣਾ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ।