ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ

ਬਠਿੰਡਾ,ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ

ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ, ਪਿਆਜ, ਘਿਓ, ਦੁੱਧ, ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਾਲੇ ਭਾਰੇ ਫਿਕਰਾਂ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਵਰ•ੇ ਦੌਰਾਨ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਹੋਏ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਚਾ ਰਾਸ਼ੀ 2.69 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2.89 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਏ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਲ ਭਾੜੇ 'ਚ ਆਈ ਤੇਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 20 ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੇ 'ਚ ਰੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ 5ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਮੀਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਨਾਲ ਹੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਚਾ 700 ਗ੍ਰਾਮ ਕੈਲੋਰੀਜ ਅਤੇ 20 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਦਲਵੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਹਨ ਜਿੰਨਾਂ 'ਚ ਹਰੀਆ ਸਬਜੀਆਂ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਤੱਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੀਰ, ਸਬਜੀ ਤੇ ਰੋਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਾਲ, ਚਾਲਵ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਤੇ ਰੋਟੀ, ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੜੀ-ਚਾਵਲ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿੱਠੇ ਚਾਵਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਅਨਾਜ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕਣਕ ਤੇ ਚਾਵਲ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਭਿਜਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਣਕ ਤੋਂ ਆਟਾ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਪਿਸਾਈ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੰਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੰਡਰ ਭਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਗੈਸ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਚੱਕਰ ਵੀ ਕੱਟਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਉੱਪਰੋਂ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਪਕਵਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਰਵਿਊ 'ਚ ਫਸਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਸੁਨੀਤਾ ਰਾਣੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾਏ ਗਏ 20 ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਘਿਓ, ਦੁੱਧ, ਨਮਕ, ਮਿਰਚ, ਸਬਜ਼ੀ, ਦਹੀਂ ਤੇ ਵੇਸਣ ਤਾਂ ਬੇਲਗਾਮ ਹੋਏ ਹੀ ਹਨ ਜਿਸ ਕੱਦੂ ਨੂੰ ਸਬਜੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ 15 ਤੋਂ 20 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਲ 'ਚ 1 ਵਾਰ ਵਧਾਏ ਹਨ ਪਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੂਰਜ ਚੜਨ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਅਧਿਆਪਕ 2.89 ਰੁਪਏ 'ਚ ਰੋਟੀ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਠੀ ਖੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਖੁਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਚੀਜ ਦੇ ਰੇਟਾਂ 'ਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਿਗੂਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਉੱਪਰੋਂ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤਰ•ਾਂ-ਤਰ•ਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਉੱਧਰ ਈ. ਟੀ. ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਮਖ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੈਸੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸਦਾ ਸਿੱਘਾ ਅਸਰ ਖਾਣੇ ਦੇ ਮਿਆਰ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਡੰਡੇ ਕਾਰਨ ਗੈਰਮਿਆਰੀ ਵਸਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸੋ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਗੱਡੀ ਰੇਹੜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਉਹ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਥਿਤੀ 'ਸੱਪ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕੋਹੜ ਕਿਰਲੀ' ਵਾਲੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ 'ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪਾਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਨਾ ਪੁੱਜਣ ਅਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਸੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਪ੍ਰਭਾਵਹੀਣ ਹੁੰੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਅਲਹਿਦਾ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 20 ਪੈਸੇ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਊਠ ਤੋਂ ਛਾਨਣੀ ਲਾਹੁਣ' ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਬੋਝ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਚਾ ਰਾਸ਼ੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ 'ਤੇ ਮੁਫਤ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਬੋਝ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕੇ।