Saturday, 12 November 2011

ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸੀਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੰਬਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣਿਆਂ


ਫਾਇਲ ਫੋਟੋ
ਬਠਿੰਡਾ, ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੀਤੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਧਿਰਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੌਕੇ  ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਕੂਕਣ ਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਫੇਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਡਾਂਗ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਉਣ 'ਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ 'ਚ ਆਈ ਤੇਜੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ 'ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਾਈਨਮਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜੀ ਅਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵਿਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਐਸ. ਐਚ. ਓ. ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੌਲਦਾਰ ਬੋਹੜ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਮੋਹਰੀ ਹੋ ਕੇ ਚਾੜੇ ਗਏ ਕੁਟਾਪੇ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਨੀਵਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਈ. ਟੀ. ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾੜਿਆ ਕੁਟਾਪਾ, ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਜਮੀਨੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਰਿਆਦ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਬੀਬੀ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖਿੱਚ ਧੂਹ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰੇਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਲਕੇ ਲੰਬੀ ਜਾਂ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਝੰਬੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਛਪਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਦਿੱਖ ਦਾਅ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਸਿਆਹ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਅਕਾਵਾਂ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਨੂੰ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਮੰਨਦਿਆਂ 'ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ' ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਸ. ਐਚ. ਓ. ਤੇ ਹੌਲਦਾਰ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾਂ ਅਤੇ ਡੀ. ਐਸ. ਪੀ. ਦੀ ਬਦਲੀ ਕਰਕੇ ਗੋਂਗਲੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਾ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਨਰਾਜਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਨਿੱਤ-ਨਿੱਤ ਦੇ ਡਾਂਗੋ-ਸੋਟੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚੁਣਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਾਂਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਦੱਸਣ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਦੂਰ ਰੋਕ ਲਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਜਾ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਹੁਕਮ 'ਚ ਬੱਧੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਸਲੂਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਛਾਪਾ ਹੈ। ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਮੁਲਾਜਮ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ (ਸੀਟੂ) ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਊਸ਼ਾ ਰਾਣੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਤੀਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਗੁਲਾਮੀ ਵਾਲੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਕਮਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਾਠੀ ਗੋਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੁਲਾਮਾਂ ਵਰਗਾ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਟਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬਲਕਿ ਗੁੱਸਾ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਡੰਡੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜਾਬਰ ਤੋਂ ਜਾਬਰ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਲੋਕ ਰੋਹ ਅੱਗੇ ਜਿਆਦਾ ਦੇਰ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁੱਝ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਅਖੌਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਲੀਰੋ-ਲੀਰ ਹੋਇਆ ਬੁਰਕਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਈ. ਟੀ. ਟੀ. ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਈ. ਟੀ. ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ 'ਚ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੀ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਪੁੱਜਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਜਰੂਰੀ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਰੋ ਸਕਣ ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕੁਫਰਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਤੋਲ ਕੇ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕੀ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੱਠ ਹੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਗੁਪਤ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਦਿੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੱਤਾ ਪੱਖ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਸੁਣਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ ਤਾਂ ਰੋਸ ਵਧਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਹੈ।

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.